क्या हर नया फोन अब हटाया न जा सकने वाला Sanchar Saathi app लेकर आएगा? सरकार का बड़ा आदेश लागू

Sanchar Saathi app: भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने स्मार्टफोन कंपनियों और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा बढ़ा दी है। सरकार चाहती है कि हर नया स्मार्टफोन अब अनिवार्य रूप से Sanchar Saathi app के साथ आए, और खास बात यह है कि इस ऐप को हटाया भी नहीं जा सकेगा। यह आदेश चुपचाप कंपनियों को भेजा गया है, लेकिन इसके बाद पूरे टेक सेक्टर में हलचल है।

28 नवंबर को दूरसंचार मंत्रालय ने एक निजी आदेश के जरिए Apple, Samsung, Vivo, Oppo और Xiaomi जैसी सभी बड़ी कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है। इसके अंदर उन्हें नए स्मार्टफोन्स में Sanchar Saathi app प्री-लोड करना होगा। साथ ही यह ऐप न तो अनइंस्टॉल हो सकेगा और न डिसेबल किया जा सकेगा।

सरकार का कहना है कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और Sanchar Saathi app इस समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है।

Apple को सबसे बड़ी चुनौती

Apple के लिए यह आदेश काफी मुश्किल पैदा करता है। कंपनी की नीति साफ कहती है कि वह किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को प्री-इंस्टॉल नहीं करती। भारत में iPhone का बाजार भले छोटा हो, लेकिन Apple अपने सिस्टम को लेकर बेहद सख्त रहता है।

यही कारण है कि Sanchar Saathi app को लेकर यह आदेश Apple की नीतियों से टकराता है। Counterpoint Research के मुताबिक, भारत में करीब 4.5% स्मार्टफोन्स iPhone हैं। बाकी सारे Android डिवाइस हैं, जहां सरकार के ऐसे आदेश लागू करना आसान होता है।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि Apple सरकार से बातचीत कर सकता है और Sanchar Saathi app को अनिवार्य बनाने की बजाय यूज़र्स को इसे डाउनलोड करने का सुझाव देने वाली व्यवस्था पर जोर दे सकता है।

सरकार क्यों चाहती है यह ऐप?

सरकार के अनुसार Sanchar Saathi app मोबाइल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत समाधान है। यह ऐप चोरी या गुम हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह IMEI आधारित फ्रॉड को रोकने में काफी कारगर साबित हुआ है।

सरकारी डेटा बताता है कि Sanchar Saathi app अब तक 700,000 से ज्यादा खोए फोन वापस दिला चुका है, जिनमें सिर्फ अक्टूबर में ही 50,000 फोन रिकवर हुए हैं।

ऐप ने 3.7 मिलियन से ज्यादा चोरी/गुम हुए फोन ब्लॉक कराए हैं और 30 मिलियन से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन भी बंद हुए हैं। यही कारण है कि सरकार Sanchar Saathi app को हर फोन में अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात कर रही है।

प्राइवेसी पर बड़ा सवाल

प्राइवेसी एक्सपर्ट्स के बीच सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब Sanchar Saathi app को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो यूज़र की चॉइस खत्म हो जाती है।

टेक मामलों के एक वकील ने कहा कि सरकार के इस निर्देश से “यूज़र कंसेंट अप्रासंगिक” हो जाता है।

रूस में भी सरकार ने इसी तरह का एक ऐप अनिवार्य किया था, जिसे प्राइवेसी एक्टिविस्टों ने कड़ी आलोचना की थी।

भारत में भी सवाल यही है—क्या Sanchar Saathi app को अनिवार्य बनाना सही है या इससे यूज़र की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा?

पुराने फोन भी बचेंगे नहीं

यह आदेश केवल नए डिवाइसों तक सीमित नहीं है। जो फोन पहले से उत्पादन या सप्लाई चेन में हैं, उनमें भी कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए Sanchar Saathi app भेजना होगा।

इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में करोड़ों भारतीय यूज़र इस ऐप को अपने फोन में देख सकते हैं।

उपयोगकर्ताओं के लिए फायदे क्या हैं?

अगर केवल सुरक्षा की बात करें, तो Sanchar Saathi app कई मामलों में उपयोगकर्ताओं के लिए मददगार साबित हुआ है।

फोन चोरी हो जाए, सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल हो, या फर्जी कनेक्शन बनाए जाएं—ऐप इन सभी स्थितियों में काम आता है। सरकार का मानना है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए यह कदम बहुत जरूरी है।

लेकिन बहस खत्म नहीं हुई

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी ऐप को इस तरह अनिवार्य बनाना सही है?

क्या यूज़र को यह चुनने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वे अपने फोन में क्या रखना चाहें?

और क्या Sanchar Saathi app भविष्य में किसी और सरकारी सेवा को भी अनिवार्य बनाने की शुरुआत भर है?

निष्कर्ष

सरकार का यह आदेश बड़ा और प्रभावशाली है। Sanchar Saathi app चोरी रोकने और सुरक्षा बढ़ाने में कारगर है, लेकिन इसे हर फोन में अनइंस्टॉल न होने योग्य बनाना प्राइवेसी बहस को तेज कर देगा।

आने वाले दिनों में Apple और अन्य कंपनियों की प्रतिक्रिया बताएगी कि यह आदेश कैसे लागू होगा।