Sydney Attack: सिडनी के बोंडी बीच हमले के बाद नेतन्याहू का सख्त संदेश, Pakistan पर भी उठे सवाल

​Sydney Attack में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यह हमला उस समय हुआ, जब लोग हनुक्का त्योहार मनाने के लिए समुद्र तट पर जुटे थे और माहौल पूरी तरह सामान्य था। Sydney Attack में अब तक 10 से 15 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।​​

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने Sydney Attack को आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित किया है। जांच एजेंसियां इसे यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत से प्रेरित आतंकी साजिश मान रही हैं। Sydney Attack के बाद से ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है और खास तौर पर यहूदी इलाकों में निगरानी कड़ी कर दी गई है।​

हमलावर कौन थे? Pakistan कनेक्शन

Sydney Attack में जिन हमलावरों की पहचान हुई है, उनमें एक का नाम नवीद अकरम बताया गया है, जिसकी उम्र करीब 24 साल बताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है और सिडनी के बोनीरिग इलाके में रहता था। Sydney Attack के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को मार गिराया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया।​​

कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि Sydney Attack में शामिल दो हमलावर पिता-पुत्र हैं, जिनके नाम नवीद (या नावेद) अकरम और साजिद अकरम बताए गए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कहीं Sydney Attack के पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ऑनलाइन कट्टरपंथ या किसी विदेशी संगठन की भूमिका तो नहीं है। शुरुआती जांच में Pakistan कनेक्शन की संभावना पर भी नजर रखी जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी देश का नाम सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।​​

Netanyahu का तेवर और Australia पर सवाल

Sydney Attack के बाद इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि Sydney Attack यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकी कदम है और ऐसी घटनाएं बढ़ती यहूदी-विरोधी सोच का नतीजा हैं। Sydney Attack पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की हालिया नीतियों ने यहूदी-विरोधी माहौल को और भड़काया है।​

नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी-विरोधी आग में तेल डालने जैसा काम कर रही हैं। Sydney Attack के बाद उनके इस पुराने पत्र का जिक्र फिर से चर्चा में है, जिसे इज़राइल में यह कहकर पेश किया जा रहा है कि सुरक्षा खतरे को पहले ही संकेत दे दिया गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ राजनयिकों और विश्लेषकों ने नेतन्याहू के आरोपों को बेहद कठोर और “अनुचित” बताया है।​​

Australia की कार्रवाई और दुनिया की प्रतिक्रिया

Sydney Attack के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू कर दी। Bondi Beach और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है और हथियार कानूनों को और सख्त करने पर भी चर्चा तेज हो गई है। Sydney Attack के बाद सरकार ने यह भी कहा है कि देश में यहूदी-विरोधी घटनाओं और किसी भी प्रकार की नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।​

भारत ने भी Sydney Attack की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि Bondi Beach पर हुए इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति भारत संवेदना प्रकट करता है और आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ खड़ा है। Sydney Attack के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से बात कर हर संभव सहयोग देने की बात कही है।​​

आतंकवाद, यहूदी-विरोध और आगे का रास्ता

Sydney Attack ने एक बार फिर दिखा दिया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कट्टरपंथ और नफरत की आग भड़कती है तो उसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या यहूदी समुदाय पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक सुरक्षा और सह-अस्तित्व के विचार पर चोट की तरह देखा जा रहा है। Sydney Attack के बाद यह सवाल और मजबूत होकर सामने आया है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ, हथियारों की आसान उपलब्धता और नफरत भरी राजनीति पर वैश्विक स्तर पर कैसे लगाम लगाई जाए।​​

इज़राइल, Australia, India समेत कई देश इस घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। Sydney Attack ने नीति-निर्माताओं को मजबूर किया है कि वे केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर ऐसे कदम उठाएं, जिससे नफरत पर आधारित हमलों को समय रहते रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि Sydney Attack जैसी घटनाओं से निपटना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक साझा वैश्विक चुनौती है।

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